नियम १२४
बेवारिसी तथा दहत्तर बहत्तर काठ, दाउराको व्यवस्थापन
(१) डिभिजन वन कार्यालयले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेका बेवारिसी तथा दहत्तर बहत्तर काठ, दाउरा सङ्कलन गरी सुरक्षित स्थानमा घाटगद्दी गर्नु पर्नेछ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम घाटगद्दीमा रहेका बेवारिसी तथा दहत्तर बहत्तर काठ, दाउराको (पूरा बिवरण र लगत खोली डिभिजनल वन अधिकृतले त्यस्तो काठ, दाउराको हकदाबी गर्नको लागि तीस दिनको अवधि तोकी सम्बन्धित स्थानीय तह र डिभिजन वन कार्यालयमा सूचना टाँस गर्नु पर्नेछ।
(३) उपनियम (२) बमोजिमको सूचनामा उल्लिखित काठ, दाउरामा हकदाबी गर्ने व्यक्ति, उपभोक्ता समूह, सङ्घ संस्था वा निकायले त्यस्तो सूचनामा तोकिएको अवधि भित्र देहायका प्रमाण कागजात सहित आफ्नो हकदाबीको निवेदन डिभिजन वन कार्यालयमा पेस गर्नु पर्नेछ:-
(क) काठ, दाउरा प्राप्त गरेको वा काठ, दाउराको स्वामित्व प्रमाणित हुने प्रमाण कागजात,
(ख) सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस पत्र,
(ग) अन्य कुनै हकदाबी सावित हुने प्रमाण ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम हकदाबीका लागि निवेदन परेमा, डिभिजनल वन अधिकृतले प्राविधिक कर्मचारी खटाई सो सम्बन्धमा अध्ययन गरी हकदाबी पुग्ने वा नपुग्ने यकिन राय सहितको प्रतिवेदन पेस गर्न लगाउनु पर्नेछ। त्यस्तो अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा डिभिजनल वन अधिकृतले हकदाबी निवेदन उपर निर्णय गर्नु पर्नेछ। (५) उपनियम (३) बमोजिम परेको निवेदनको आधारमा डिभिजनल वन अधिकृतले कसैको हकदाबी:पुग्ने गरी निर्णय गरेमा त्यस्तो काठ, दाउरा सङ्कलन गर्दा _लागेको खर्च लिई सम्बन्धित व्यक्ति, उपभोक्ता समूह, सङ्घ संस्था वा निकायलाई त्यस्तो काठ, दाउरा जिम्मा दिनु पर्नेछ।
(६) उपनियम (५) बमोजिम हकदाबी पुग्ने निर्णय भई प्राप्त गरेको काठ, दाउरा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि बिक्री गर्नु परेमा डिभिजन वन कार्यालयको सहमति लिनु पर्नेछ।
(७) उपनियम (१) बमोजिमको काठ, दाउराको सम्बन्धमा डिभिजनल वन अधिकृतले कसैको हकदाबी नपुग्ने गरी निर्णय गरेमा त्यस्तो निर्णय उपर चित्त नबुझ्नेले त्यस्तो निर्णय भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र प्रदेश वन निर्देशक समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ र त्यस्तो विषयमा प्रदेश वन निर्देशकले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ।
(८) उपनियम (१) बमोजिम घाटगद्दी गरिएका काठ, दाउरा मध्ये हकदाबी नपरेको वा हकदाबी नपुग्ने निर्णय भएका काठ, दाउरा डिभिजनल वन अधिकृतले नियम २५ बमोजिम लिलाम बिक्री गर्नु पर्नेछ। यसरी गरिएको लिलाम बिक्रीबाट प्राप्त रकम सम्बन्धित प्रदेशको प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम घाटगद्दीमा रहेका बेवारिसी तथा दहत्तर बहत्तर काठ, दाउराको (पूरा बिवरण र लगत खोली डिभिजनल वन अधिकृतले त्यस्तो काठ, दाउराको हकदाबी गर्नको लागि तीस दिनको अवधि तोकी सम्बन्धित स्थानीय तह र डिभिजन वन कार्यालयमा सूचना टाँस गर्नु पर्नेछ।
(३) उपनियम (२) बमोजिमको सूचनामा उल्लिखित काठ, दाउरामा हकदाबी गर्ने व्यक्ति, उपभोक्ता समूह, सङ्घ संस्था वा निकायले त्यस्तो सूचनामा तोकिएको अवधि भित्र देहायका प्रमाण कागजात सहित आफ्नो हकदाबीको निवेदन डिभिजन वन कार्यालयमा पेस गर्नु पर्नेछ:-
(क) काठ, दाउरा प्राप्त गरेको वा काठ, दाउराको स्वामित्व प्रमाणित हुने प्रमाण कागजात,
(ख) सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस पत्र,
(ग) अन्य कुनै हकदाबी सावित हुने प्रमाण ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम हकदाबीका लागि निवेदन परेमा, डिभिजनल वन अधिकृतले प्राविधिक कर्मचारी खटाई सो सम्बन्धमा अध्ययन गरी हकदाबी पुग्ने वा नपुग्ने यकिन राय सहितको प्रतिवेदन पेस गर्न लगाउनु पर्नेछ। त्यस्तो अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा डिभिजनल वन अधिकृतले हकदाबी निवेदन उपर निर्णय गर्नु पर्नेछ। (५) उपनियम (३) बमोजिम परेको निवेदनको आधारमा डिभिजनल वन अधिकृतले कसैको हकदाबी:पुग्ने गरी निर्णय गरेमा त्यस्तो काठ, दाउरा सङ्कलन गर्दा _लागेको खर्च लिई सम्बन्धित व्यक्ति, उपभोक्ता समूह, सङ्घ संस्था वा निकायलाई त्यस्तो काठ, दाउरा जिम्मा दिनु पर्नेछ।
(६) उपनियम (५) बमोजिम हकदाबी पुग्ने निर्णय भई प्राप्त गरेको काठ, दाउरा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि बिक्री गर्नु परेमा डिभिजन वन कार्यालयको सहमति लिनु पर्नेछ।
(७) उपनियम (१) बमोजिमको काठ, दाउराको सम्बन्धमा डिभिजनल वन अधिकृतले कसैको हकदाबी नपुग्ने गरी निर्णय गरेमा त्यस्तो निर्णय उपर चित्त नबुझ्नेले त्यस्तो निर्णय भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र प्रदेश वन निर्देशक समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ र त्यस्तो विषयमा प्रदेश वन निर्देशकले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ।
(८) उपनियम (१) बमोजिम घाटगद्दी गरिएका काठ, दाउरा मध्ये हकदाबी नपरेको वा हकदाबी नपुग्ने निर्णय भएका काठ, दाउरा डिभिजनल वन अधिकृतले नियम २५ बमोजिम लिलाम बिक्री गर्नु पर्नेछ। यसरी गरिएको लिलाम बिक्रीबाट प्राप्त रकम सम्बन्धित प्रदेशको प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ ।